जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय जालोर में जिला मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा (प्रतिनिधि छवि)
सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग द्वारा विकसित आठ नए छात्रावास और एक आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
शनिवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राजस्थान सरकार आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए आठ नए छात्रावास और एक आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे आठ छात्रावासों एवं विद्यालयों को चालू सत्र से ही खोलने एवं संचालित करने के लिये पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
इस स्वीकृति से आदिवासी अंचल के छात्र-छात्राओं के लिए जालौर जिला मुख्यालय पर आवासीय विद्यालय खोला जायेगा.
बारां जिले के कसबथाना, देवरी, भंवरगढ़ व शाहबाद, डूंगरपुर के गढ़ा मोरिया और उदयपुर के कुराबाद में नए बालिका छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
वहीं, डूंगरपुर के तलैया और जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ में नये बालक छात्रावास स्थापित किये जायेंगे.
गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 में इन छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के लिए पद सृजित करने और संसाधनों की व्यवस्था करने की घोषणा की थी.
राज्य सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग विकास निधि के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 67.92 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान भी किया है.
इसमें 5.50 करोड़ रुपये आर्थिक कमजोर वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, 40.17 करोड़ रुपये आर्थिक कमजोर वर्ग महाविद्यालय स्तर के कन्या छात्रावास के निर्माण एवं संचालन तथा 9 करोड़ रुपये आर्थिक कमजोर वर्ग मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना के लिये शामिल हैं.
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