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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में बीए, एलएलबी और बीबीए एलएलबी की रिक्त सीटों पर छात्रों के प्रवेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। एलजी कार्यालय के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने प्रवेश प्रक्रिया में दिल्ली सरकार की ओर से लगभग पांच साल की देरी की ओर भी इशारा किया। अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रभावी CLAT (UG) की मेरिट लिस्ट समाप्त होने के बाद रिक्त सीटों के लिए अंग्रेजी, कानूनी अध्ययन और सामान्य परीक्षा में CUET के कुल स्कोर के आधार पर छात्रों के प्रवेश को मंजूरी दी गई है।
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (Guru Gobind Singh Indraprastha University, GGSIPU) में छात्रों का यह दाखिला इंटिग्रेटेड लॉ पाठ्यक्रमों में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए होगा। गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) के चांसलर भी हैं। इसके साथ ही एलजी ने अपने नोट में अनावश्यक देरी से बचने और शैक्षणिक गतिविधियों को समय पर शुरू करने की भी सलाह दी है।
एलजी ने आगे प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित भविष्य के प्रस्तावों को प्रवेश नियामक समिति के माध्यम से दिल्ली व्यावसायिक कॉलेज या संस्थान अधिनियम 2007 के प्रावधान के तहत संसाधित करने का निर्देश दिया है। अधिनियम की धारा-4 में प्रावधान है कि प्रवेश नियामक समिति संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया को विनियमित करेगी। साथ ही यह सरकार को दिशानिर्देश सुझाएगी ताकि दाखिलों में निष्पक्ष, पारदर्शी, योग्यता-आधारित प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
गौरतलब है कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (Guru Gobind Singh Indraprastha University, GGSIPU) ने कहा था कि वह 2022-23 CLAT (UG) के तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश दे रहा है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। इससे बहुमूल्य शैक्षणिक कार्यक्रम बर्बाद हो जाते हैं। यही कारण है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड ने जीजीएसआईपीयू को तीन विषयों (अंग्रेजी, कानूनी अध्ययन और सामान्य परीक्षण) में सीयूईटी के कुल स्कोर के आधार पर रिक्त सीटें भरने की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी का फैसला लिया है।
