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हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), बोर्ड, निगमों, स्थानीय निकायों के अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती करने को लेकर परीक्षा आयोजित करने के लिए बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक की और भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बनाने का फैसला किया।
पिछले साल 23 दिसंबर को प्रश्नपत्र लीक का खुलासा होने के दो महीने बाद, एचपीएसएससी को इस साल फरवरी में भंग कर दिया गया था। मामले में सतर्कता ब्यूरो ने आयोग की एक वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को गिरफ्तार किया था और उसके पास से हल प्रश्नपत्र तथा 2.5 लाख रुपये नकदी बरामद की थी।
इससे पूर्व, चार सितंबर को सुक्खू ने उम्मीदवारों के चयन मानदंडों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अगले दो महीनों के भीतर एचपीएसएससी के स्थान पर राज्य चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया लागू होगी।
6000 शिक्षकों की भर्ती,
उन्होंने कहा था कि नए आयोग के जरिए 6,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और राज्य सरकार इस साल 10,000 से ज्यादा लोगों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुजानपुर से विधायक राजिंदर राणा ने सरकारी नौकरियों में भर्तियों में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। एक पत्र के माध्यम से, उन्होंने नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के बीच बढ़ते असंतोष पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया था और इस पत्र को फेसबुक पर भी पोस्ट किया था।
बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को भी मंजूरी दे दी और मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं, फल विक्रेताओं जैसे छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों को उनके व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करने के वास्ते योजना के तहत 40 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने राजस्व अदालत के मामलों के लंबित निर्णयों के मुद्दे का समाधान करने और विभाजन, सुधार जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 लाने का भी निर्णय लिया।
इसने पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए विभाग में कांस्टेबल के 1,226 पद भरने का निर्णय लिया, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर खनन अधिकारियों के 74 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
