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प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए अब आधार अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग की इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स एवं अबेकस-यूपी पोर्टल में आधार डाटा के उपयोग के लिए सात अगस्त को अधिसूचना जारी की गई है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने इस अधिसूचना की प्रति 16 अक्तूबर को सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, निदेशक उच्च शिक्षा आदि को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार अबेकस-यूपी पोर्टल के माध्यम से राज्य के उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को क्रेडिट ट्रांसफर और मल्टीपल इंट्री-मल्टीपल एक्जिट की सुविधा प्रदान की जानी है। भविष्य में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी बायोमीट्रिक माध्यम से होगी जिसमें आधार आवश्यक होगा। डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति व अन्य योजना का लाभ आदि भी आधार के जरिए ही होगा। इससे सरकारी योजना लागू करने में सहूलियत होगी और लाभार्थी को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
68500 में चयनित शिक्षकों का भी होगा प्रमोशन
प्रदेशभर के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति की कार्यवाही आठ नवंबर तक पूरी होगी। खास बात यह है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित शिक्षकों को भी पदोन्नति का अवसर मिलेगा। पांच साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रमोशन की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पहले वरिष्ठता सूची की कटऑफ तिथि 25 अगस्त होने के कारण 68500 भर्ती में चयनित और सात सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र पाने वाले हजारों शिक्षक मात्र बारह दिनों के अंतर से पदोन्नति की प्रक्रिया बाहर हो गए थे।
